PMBJAK : 2000 कृषि समीतियों में खुलेंगे जनऔषधि केंद्र
नई दिल्ली। टीम डिजिटल : PMBJAK : ग्रामीण क्षेत्रों में आधे दामों में मिलेंगी दवाइयां – देश में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र (PMBJAK) खोले जाएंगे। सरकार ने इस आशय में अनुमति देने का फैसला किया है। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र (PMJAK) इस साल अगस्त तक खोलने की योजना है। वहीं अन्य केंद्र दिसंबर तक शुरू करने का फैसला किया गया है। इस वक्त देशभर में करीब 10,000 जन औषधि केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। इन केंद्रों में ब्रांडेड कंपनियों के मुकाबले 50 प्रतिशत सस्ती दवाएं मिलती हैं।
गृहमंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री की बैठक में भारतीय जन औषधि केंद्र पर फैसला
केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ नई दिल्ली में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। जिसके तहत देशभर में मौजूद 2000 समितियों (Primary Agricultural Credit Societies) की पहचान की गई हैै, जहां जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे। सरकार के इस फैसले से PACS की आय बढ़ने के साथ रोजगार के अवसर पैदा होंगे और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को सस्ती दर पर दवाइयां भी उपलब्ध कराना संभव हो जाएगा।
ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90 प्रतिशत तक मिलेंगी सस्ती दवाएं
देशभर में अभी तक 9400 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र शुरू किए जा चुके हैं। ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में इन जन औषधि केंद्रों पर 50 से 90 प्रतिशत तक सस्ती दवाइयां मिलती हैं। जन औषधि केंद्रों पर 1800 प्रकार की दवाइयां और 285 अन्य मेडिकल उपकरण भी उपलब्ध हैं।
अस्पताल और संगठन को भी जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति
प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवश्यक पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत व्यक्तिगत आवेदकों के पास डी. फार्मा/बी. फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। वहीं केंद्र शुरू करने के लिए संगठन, एनजीओ, धर्मार्थ संगठन और हॉस्पिटल भी आवेदन कर सकेंगे। इन्हें आवेदन के लिए बी.फार्मा/डी.फार्मा डिग्री धारकों को नियुक्त करना होगा।
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जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए मिलेंगे 5 लाख रुपये
PMBJAK : ग्रामीण क्षेत्रों में आधे दामों में मिलेंगी दवाइयां – जन औषधि केंद्र शुरू करने के लिए खुद का या किराए का न्यूनतम 120 वर्ग फुट वाली जगह होनी चाहिए। जन औषधि केंद्र के लिए आवेदन शुल्क 5000 रुपये निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के लिए प्रोत्साहन राशि 5 लाख रुपये (मासिक खरीद का 15% या अधिकतम रुपये 15,000 प्रति माह) भी देने का प्रावधान है।
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